च्याउ उम्रिए जसरी एकै ठाउँमा धेरै सहकारी खोल्न मिल्दैन : मीनराज कँडेल

भदौ २०, २०७४

०५३ मा धादिङ मलेखुमा रहेको जनकल्याण सहकारीमा आबद्व भई सहकारी आन्दोलनमा होमिएका मीनराज कँडेल ०५५ मा शिक्षकबाट पेन्सन भएपछि पूर्णकालीन सहकारी अभियन्ता बने । कँडेल जनकल्याण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ धादिङका संस्थापक अध्यक्ष, नेफ्स्कून केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भइसकेका छन् । कँडेलको सहकारी यात्रा नेपालमा मात्र पनि सीमित रहेन उनी ०१० देखि एसियाली ऋण महासंघ अक्कुको प्रथम उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए भने ०१२ सेप्टेम्बरबाट अक्कुको प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी संघ सञ्चालक रहेका कँडेल हाल राष्ट्रिय सहकारी संघमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका छन् । २० माघ ०१७ मा धादिङ बेनीघाट–१ मलेखुमा जन्मिएका कँडेल सहकारीमार्फत नै देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउनका लागि सहकारी शिक्षा तालिम र सूचनालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कँडेलसँग सहकारीका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर केशव भट्टले गरेको संवादः

minraj-kadel

मीनराज कँडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी संघ

नेपालमा सहकारी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
०१० मा सहकारी विभाग गठन भयो । अनि ०१३ बाट सहकारी संस्था दर्ता कार्य सुरू भयो । पुरानो ऐनले पञ्चायत कालभरी सहकारीलाई त्यति राम्रोसँग फस्टाउन दिएको थिएन । जब ०४६÷४७ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनःस्र्थापना भयो, तब सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बन्यो । सहकारी संस्थाहरूलाई अझै स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त भयो ।

त्यसपछि मात्रै सहकारीहरूको तीव्र विकास र विस्तार भयो । पछिल्लो आँकडाअनुसार देशमा ३४ हजारबढी सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् । तथ्यांक हेर्दा ६१ लाखबढी सहकारीका सदस्य छन् । जसको कुल पुँजी ५ खर्बभन्दा बढी छ, भने वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी र जिडिपीमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारी आन्दोलन राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ ।

३ खम्बे नीतिमा सहकारीको भूमिका के हो ?
देशको अर्थतन्त्रमा यो ३ खम्बे नीति २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख थियो । अहिले लागू भएको संविधान २०७२ मा पनि यो कुरा निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० मा उल्लेख भएको छ । ०५१ को अर्थ, उद्योग र वाणिज्यमा पनि यो ३ खम्बे नीतिबारे उल्लेख छ । ३ खम्बे नीतिअन्तर्गत एक तिहाई योगदान अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै छ । सहकारीहरूले वित्तीय क्षेत्रहरूमा, उत्पादन, सेवा, सामाजीक क्षेत्रमा र पर्यावरणीय संरक्षण अभियानहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छन् ।

तर केही संस्थाहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धन्तअनुसार नचल्दा समस्याहरू पनि देखा परे तर यस्ता कुरा न्यून मात्रामा देखा परेका हुन् । यिनले सहकारी विकासमा खासै असर पार्दैन । देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या सहकारीहरूमा आवद्ध छन् । यसकारण भन्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रको ३ खम्बे नीतिमा सहकारीको भूमिका अन्य खम्बाहरू निजी क्षेत्र र राज्यको बराबर नै पु¥याउन सकिन्छ । अझै कतिपय देशमा त सहकारीको भूमिका प्रथम स्थानमा रहेको पाइन्छ ।

सहकारी ऐन किन आउन सकेन ?
हामीले धेरै अगाडिदेखि ऐन ल्याउनुपर्छ, ऐनविनाको अलमलमा कुनै पनि निकायलाई राख्नु राज्यका लागि राम्रो हुँदैन भनेर लगातार भन्दै आएका पनि हौँ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अगाडि बढाएको पनि वषौं बितिसक्यो तर, यो ऐन आउन सकेन । सहकारीलाई स्वतन्त्ररूपले अगाडि बढ्न नदिन र यस क्षेत्रलाई केही संकुचन गर्ने काम विगतमा सरकारबाट भएका पनि थिए । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छौँ । यो ऐन विभिन्न उतारचढावबीच विधायन समितिमा आयो त्यस समितिलाई पनि हामीले केही सुझाव सल्लाह दियौँ । पछि संसद्मा आइसकेपछि अर्थ समितिमा गयो । उक्त अर्थ समितिमा पनि हामीले हाम्रा सुझाव राख्यौँ ।

अर्थ समिति भित्रबाट माननीय भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमिति बन्यो जसमा ९ जना सदस्य थिए । ती ९ जनालाई नै भेटेर हामीले सहकारी ऐनमा यी यी कुरा हुनुपर्छ भनी दबाब दिइरह्यौँ । सो दबाब सहकारी मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धन्तअनुरूप हो । उक्त विधेयक उपसमितिले अर्थ समितिमा बुझायो । अर्थ समितिले पास गरिसकेको छ । तर, संसद्मा पेस हुन बाँकी छ । अस्ति संसद्को कार्यसूचीमा परेको ऐन प्रस्ताव हटाइयो । आशा गरौँ अब छिट्टै पास भएर आउने छ । उक्त ऐनमा सबैकुरा हामीले उठाएका विषय परेका छैनन्, पहिला ऐन आओस् थपघट गर्नुपर्ने कुराहरू त फेरि पनि गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता नीति सिद्धन्तअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न व्यवस्था भएको ऐन आओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

ऐनमार्फत अब सहकारी खोल्न कडाइ गर्न खोजिएको हो ?
कडाइ गर्न खोजिएको होइन । मापदण्ड र पद्धतीअनुसार चलाउनुपर्छ भनिएको चाँहि हो । अब कुन एरियामा कति सहकारी आवश्यक छ भन्ने कुराको मापदण्ड आवश्यक छ । च्याउ उम्रिए जसरी एकै ठाउँमा धेरै सहकारी खोल्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मिल्दैन । सुरुमा नयाँनयाँ खुल्दै जाने र सेवा तथा काम गर्दै जाँदा मर्ज हुँदै जाने सिस्टम पनि छ । यो विश्वव्यापी नियम जस्तै बनिसकेको छ । धेरै सदश्य, धेरै पुँजी, धेरै सोच विचार भएर एक सहकारी बनेमा राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी एक निश्चित क्षेत्रभित्र एक प्रकृतिका कतिओटा संस्था रहने त्यो स्पष्ट नियमन भएर गयो भने काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।
नयाँ ऐनमा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको कस्तो व्यवस्था छ ?
अहिलेको विद्यमान ऐन जुन अहिलेसम्म लागू छ । यसमा गल्ती गर्नेहरूलाई पनि त्यति ठूलो सजाय गर्न सक्ने नियम छैन । अवस्था हेरी बढीमा १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । ठूलै गल्ती गरेको छ भने खारेज गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था छ । तर, अब आउने विधेयकमा हामीले अन्य बैंक बित्तीय संस्थाअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।

तर, त्योभन्दा नि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । गल्तीको प्रकृति हेरि जरिवाना का साथै बढीमा १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । पुरानोभन्दा नयाँ आउन लागेको ऐनमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढी भएनन् र ?
धेरैजसो सहकारी सहर केन्द्रित भएर यस्तो देखिएको हो । तर, अझै पनि कतिपय दूर दराज तथा हिमाली क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । अब बढी भएका ठाँउमा मर्ज गराउँदै लानुपर्नेमा हामी छौँ । एक अर्कामा मर्ज हुने क्रम बढेको छ ।

नेपालमा सहकारीलाई समस्यै समस्याको जालो हो भन्ने सुनिन्छ नि । सहकारी क्षेत्रलाई समस्याबाट कसरी मुक्त गराउनुहुन्छ ?
अहिलेसम्मलाई सहकारी मन्त्रालय तथा यस मातहतका निकायले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै आइरहेको अवस्था थियो । नयाँ संविधान लागू हँुदै छ । अब त सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अब सबै कुरा सहकारी दर्ता गर्ने, निरीक्षण अनुगमन गर्ने, गलत काम गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहबाटै कडा गरिँदा कतिपय समस्या स्वतः कम हुनेछन् ।

र राम्रो काम गर्नेले पुरस्कारसमेत पाउनेछन् ।  हरेक सहकारी संस्था सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुरूप चल्नु पर्दछ । सदस्य नै सहकारीका मालिक हुन् । त्यसकारण गल्ती काम गर्ने तथा समस्या खडा गर्नेलाई सदस्यद्वारा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।  गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० वटा सहकारी समस्या ग्रस्त देखाएको थियो । जसमा धेरै सहरी क्षेत्रका परेका थिए । अब गल्ती गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई नियमनकारी निकाय तथा माथिल्लो तहको संघबाट पनि निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

सहर केन्द्रित सहकारीमा बढी समस्या छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
गाउँतिरका भन्दा सहरका सहकारीको संख्या अलि बढी नै छ । औसतमा सहरिया संस्थामा बढी समस्या पनि छ । जम्मै सहकारी गलत छन् भन्न खोजेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय आइएसओ ब्रान्डभन्दा माथिल्लोस्तरका सहकारी सहरमा पनि छन् । जो गलत तरिकाले चलाएका छन् तिनलाई कारबाही पनि हुनु पर्दछ

नेफस्कुनको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ के के गर्नुभयो अध्यक्ष हुँदा ?
हामीले त विशेषतः नीति निर्माणका लागि काम गर्ने हो । नेफस्कुन संविधानले कानुनले तोकेको निकायभन्दा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरूको साझा उच्चतम निकाय हो । यसले विशेष गरी सहकारी शिक्षा तालिम तथा प्रविधि प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास सदस्यमाझ लैजाने काम गर्दछ । म अध्यक्ष रहँदा सहकारीलाई राम्रोसँग चलाउन माथि उल्लिखित गरिए अनुसारका काम अगाडि बढाएँ । हामीले सहकारीको हितमा हुने हरेक गतिविधिमा सबैलाई सहभागी हुन अनुरोध ग¥यौँ ।

कतिपयले हामीले सञ्चालन गरेका तालिमहरूमा सहभागिता जनाए । जो छुटे फेरि आउने क्रममा छन् । त्यस्तै, सहकारीमैत्री नियम कानुन ल्याउने सम्बन्धमा हामी लागिरह्यौँ । हाम्रो यो काम अहिले पनि जारी छ । कानुन हातमा लिएर कसैलाई कुट्ने, पिट्ने तथा जेल हाल्ने अभिकार त हामीलाई हुँदैन तर, संस्थालाई सिस्टममा राखेर लानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथै हामीले धेरै काम ग¥यौँ र गरिरहेका पनि छौँ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ के गर्दै छ ?
यसको काम पनि नीति निर्माण गर्दा सहकारी मैत्री ऐन कानुन बनाउन समन्वय एवं पहल कदमी गर्ने हो । सहकारीको विकासका लागि राज्यसँग अनेकौं किसिमका सहकार्य तथा दबाब गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै भनुँ वैचारिक लडाइँ लडनुपर्ने हुन्छ । यी यस्ता ठाउँमा राष्ट्रिय सहकारी संघले सहकारी संस्थाहरूको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका खेल्दै आएको छ । देशभरिका जिल्लास्तरीय संघहरू, अब बन्ने प्रदेशस्तरीय संघहरूलाई शिक्षा, तालिम तथा आचारसंहिता सिकाउने काम गर्दै छ । हरेक ठाउँमा आफ्ना गतिविधिलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँदै छ ।

अहिले सहकारीको लगानी कुन कुन क्षेत्रमा बढी छ ?
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषितिर नै अलि बढी पुँजीको प्रयोग भइरहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय, कुटिर उद्योगमा पुँजीको बढी लगानी भइरहेको छ ।

नेपालमा सहकारी उद्योगको सम्भावना कत्तिको छ ?
नेपालमा सहकारीको विकास हेर्दा सहकारी उद्योगको सम्भावना छ । तर, हामीकहाँ त एउटा सामूहिक प्रयासबाट कुनै काम गर्ने कुरामा कुनै न कुनै कोणबाट समस्या देखिने गरेको छ । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा यसबारे पनि व्यवस्था भएको छ । एउटा विशिष्टीकृत संघ भनेर राखिएको छ । कम्तीमा २५ ओटा जति संस्था मिलेर लगानी गरी ठूला ठूला सहकारी उद्योग खोल्न सकिन्छ । हाइड्रोपरियोजना तथा चिस्यान केन्द्रहरू बनाउने कुराको बाटो खोलेको छ । तर, सामुदायिक काम गर्ने अभ्यासको कमी छ । हामीले लगानी गर्दा पनि प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनीहरूको जस्तो असीमित नभई जतिसुकै आम्दानी भए पनि सीमित मात्र लाभांश लिन पाइन्छ ।

बढी नाफा भए पनि सीमाभन्दा बढी लाभांश नपाइने हुँदा सहकारी क्षेत्रले ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । अरू कम्पनीका सेयरको मूल्य बढिरहेको सेयर बजारमा सूचीकृत हुन्छ र सेयरको मूल्य बढ्छ तर, सहकारी सेयरको मूल्य कहिल्यै बढ्दैन । यो एक विडम्बना भएकोले सहकारी ठूला व्यवसायमा जान चाहँदैनन् । हाम्रो भनाइ के थियो भने बचतको पैसा सदस्यहरूबीच लगानी गरिरहनुपर्छ वा तरलता बढिरह्यो भने राष्ट्र बैंकले लागू गरेका ऋण पत्रहरू खरिद गर्नसम्म दिनुपर्छ । संस्थागत कोष र सेयर लगानी गरेर यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ । भन्ने हाम्रो माग थियो तर, ऐनमा कसरी आउँछ हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका भावी योजना के के छन् ?
हामीले पहिलादेखि नै पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएका थियौं । पहिले पाँचै विकास क्षेत्रहरूमा गोष्ठीहरू गरेर सहकारी अभियानलाई कहाँ पु¥याउने ? सदस्य, कार्यक्रम, पुँजी, सेवा र उत्पादनका हिसाबले सहकारीलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भिजन र खाका छ । त्यहीअनुसार हामी चलिरहेका छौं । यो सहकारीसँग सम्बन्धित सबै संघ संस्थाहरूको साझा तथा माथिल्लो छाता संघ हो ।

यसले सहकारीलाई सिस्टममा चलाउन भूमिका खेल्ने, छरिएर रहेका पुँजीलाई एकत्रित गरी सम्मृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान गर्ने काम गर्छ । दिगो विकासको लक्ष्य र सहकारीसँग सम्बन्धित नीति, विधि र प्रविधि दिने, तालिम तथा सीप प्रदान गर्ने काममार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि हामी जुटेका छौँ । भावी दिनमा पनि विगत जसरी नै संघले सहकारी र आमनागरिकको हितमा निरन्तर काम गर्ने योजना छन् ।

अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
सहकारी ऐन संघारमा आइपुगेको छ । कतिपय कुराहरू हाम्रा समेटिएका छन् कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने पनि होलान् यी त पछि पनि गर्न मिल्ने कुरा हुन् यसकारण सहकारी अभियानलाई देशको कुनाकुनासम्म पु¥याउन तथा आमनागरिकको हितमा सहकारीको मूल्यमान्यतामा रही काम गर्न सबैलाई अनुरोध छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

खुल्ला पोस्ट