टाट पल्टेका कम्पनीको ‘डिमान्ड लेटर’ अस्वीकृत गर्न दूतावासलाई सरकारको निर्देशन

साउन २७, २०७३

काठमाडौं । सरकारले नेपाली कामदार जाने प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलकुहरुमा रहेका दूतावास तथा महाबाणिज्य दूतावासहरुलई खराव अवस्थाका कम्पनीहरुको कामदर मागपत्र (डिमान्ड लेटर) प्रमाणीकरण रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पत्र लेखेरै मलेसियासहितका खाडी मुलकुमा रहेका दूतावासहरुलाई म्यानपावर कम्पनीले प्रमाणीकरणका लागि ल्याउने मागपत्र कस्तो स्तरको कम्पनी हो भन्ने निश्चित गरेरमात्रै कागजी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

nepali-worker-baideshik-rojकम्पनीहरुको अवस्था कमजोर हुँदा कामदारले समयमै तलव नपाउने, सम्झौता अनुरुप पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने, कामदार कामबिहीन भएर अलपत्र पर्ने लगायतका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले दूतावासहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा यही समस्याका कारण साउदीमा हजारौं नेपाली समस्यामा परेका छन् ।

‘साउदीको समस्या बाहिर आउनुअघि नै हामीले दूतावासहरुलाई यो निर्देशन दिएका थियौं ‘ भुर्तेलले भने,’तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोरा नेतृत्वको एक टोली मलेसिया पुगेर फर्किएपछि हामीले कामदार पठाउने कम्पनीको ‘स्टाटस’लाई ध्यान दिनुपर्ने महसुश गरेर निर्देशन जारी गरेका हौं ।’

बैकल्पिक बाटो खुल्लै

तर, म्यानपावर कम्पनीलाई दूतावासमा नै गएर नै ‘डिमान्ड लेटर’ प्रमाणीकारण गर्न अनिवार्य हुँदैन । सम्बन्धित देशको उद्योग बाणिज्य महासंघ र नोटरी पब्लिकहरुबाट समेत डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘अब कमजोर आर्थिक स्तर भएका कम्पनीबाट आउने डिमान्ड लेटर हाम्रा दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछैन,’ भुर्तेलले भने,’तर, म्यानपावरले अन्य निकायमा प्रमाण्ीकरण गरेर ल्याएको मागपत्र रोक्न भने हामी असक्षम छौं ।’

अहिले म्यानपावर कम्पनीहरुले नोटरी पब्लिकहरुमार्फत खराब अवस्थमा रहेका कम्पनीबाट आएका मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर पूर्व श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् ।

श्रम स्वीकृति बन्द गर्न आनाकानी

यस्तो अवस्थामा यस्ता तलव दिन नसक्ने, आर्थिक समस्या फसेका र टाट पल्टिएका कम्पनीबारे विवरण संकलन गरेर सरकारले कामदारलाई त्यहाँ जान श्रम स्वीकृति दिन रोक्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तर, सरकारले भने कानुनी रुपमा त्यो असम्भव भएको बताउँदै खराब आर्थिक अवस्थाका कम्पनीमा कामदार पठाउन अन्तिम चरणमा रोक्न नसकिने बताएको छ ।

सरकारले तलव नै खुवाउन नसक्ने कम्पनीहरुमा थप कामदार जान दिँदा भविष्यमा झन ठूलो श्रम समस्या निम्तिने भन्दै विज्ञले त्यस्तो कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति रोक्न सुझाव दिएका छन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

खुल्ला पोस्ट

एउटा नयाँ अभियान, जसले देशको अखण्डता र स्वाभिमा बचाउन सक्छ …….”Call to Government of India”

नेपालको खस्कंदो राजनितिक अवस्था, राजनितिक दलहरुको मनपरि निर्णय, भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका बिभिन्न पदाधिकारीहरु, कीं कर्तब्य बिमुढको