चार गुणासम्म महँगो इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड नीतिले तोकेभन्दा

मंसिर १३, २०७६

 काठमाडौँ –  केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा इन्टरनेनट शुल्क मासिक अधिकतम पाँच सय रुपैयाँमात्र हुनुपर्छ । तर, अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको शुल्क दोब्बर र केहीको भने तीन गुणसम्म महँगो रहेको पाइएको छ । 

इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यकीय समूहमा राखिए पनि उपभोक्तामा सहज पहुँच पुग्न नसक्नुमा शुल्क नै मुख्य कारण हो । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्याण्ड नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको र यसका लागि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर, पहुँचका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

अहिले पनि केही आइएसपीहरूले शुल्क घटाउँदै लगेकोले भोलिका दिनमा अझ सस्तो हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको मूल्य संसारभरकै अत्यधिक महँगो रहेको बताइसकेको छ । महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विश्लेषणअनुसार नेपालका टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाको मुनाफा संसारभर अन्य मुलुकभन्दा दोब्बरसम्म छ ।

आइएसपीएनका पूर्वअध्यक्ष तथा भायोनेट कम्युनिकेसनका सञ्चालक विनय बोहरा ब्याण्डविथ लागत घटेपनि उपभोक्ताको खपत अत्यधिक बढेकोले ब्रोडब्याण्ड नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँछन् । ब्याण्डविथ, कर्मचारी, प्रशाशनिक लगायतका खर्चहरू जोडिंदै जाँदा अहिले मासिक हजारभन्दा कम लागतमा इन्टननेट दिन नसकिने बताउँछन् । पूर्वाधार, नेटवर्क विस्तार र गुणस्तर व्यवस्थापनमा खर्च बढेको भन्दै नीतिले गरेको व्यवस्था बमोजिम शुल्क पु-याउने धेरै समय लाग्ने बताउँछन् । भायोनेटले ३० मेगाबिट्स पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) का लागि मासिक ८३३ रुपैयाँ र ४० मेगाविट्स स्पीडको इन्टरनेटका लागि ९ सय ८४ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
यस्तै, बल्र्डलिंक कम्युनिकसेनले २५ एमबीपीएस स्पीडको इन्टरनेटका लागि ९५८ रुपैयाँ, ४० एमबीपीएसका लागि १ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ र ६० एमबीपीएसका लागि १ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेको छ ।

सुबिसुले ३० एमबीपीएसका लागि ९ सय ५७ रुपैयाँ र ४० एमबीपीएसका लागि १ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेको छ ।यता, क्लासिक टेकले ४० एमबीपीएसका लागि ७ सय २० रुपैयाँ, ५० एमबीपीएसका लागि ४७१ रुपैयाँ र ६० एमबीपीएसका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

खुल्ला पोस्ट

एउटा नयाँ अभियान, जसले देशको अखण्डता र स्वाभिमा बचाउन सक्छ …….”Call to Government of India”

नेपालको खस्कंदो राजनितिक अवस्था, राजनितिक दलहरुको मनपरि निर्णय, भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका बिभिन्न पदाधिकारीहरु, कीं कर्तब्य बिमुढको