संविधान संशोधनका सम्बन्धमा वास्तविकतामा आधारित दृष्टिकोण के हुनुपर्छ ?

मंसिर १२, २०७३

IshworPokharel

ईश्वर पोखरेल, महासचिव नेकपा एमाले 

गत २०७३ मङ्सिर ६ संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीत रही आयोजना गरिएको तीन प्रमुख पार्टीहरूको बैठकमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट स्पष्ट दृष्टिकोण राखियो । संविधान जारी भैसकेपछि त्यसको रक्षा, पक्षपोषण, कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने वेलामा सरकारमा बस्नेहरूले नै यसको संशोधनको बेमौसमी कुरा उठाएर मुलुकलाई अस्थीरता र अराजकतातर्फ धकेल्ने काम गर्नु खेदजनक छ ।

अहिले संविधान संशोधनका विषयमा चलाउन खोजिएको छलफल र वहसले कुन राजनीतिक पार्टी संशोधनका पक्षमा छ र कुन पार्टी यसको पक्षमा छैन भनेर विषय र विचारलाई जवर्जस्ती ध्रुवीकृत गर्न खोजिँदैछ । नेकपा (एमाले) लाई यो वहसमा अवाञ्छित ढंगले तान्ने कोशिस गरिँदैछ र एमालेप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने कोशिस गरिँदैछ । वास्तविकता के हो ? संविधान संशोधनका सम्बन्धमा वास्तविकतामा आधारित दृष्टिकोण के हुनुपर्छ ?
(१) २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूको अत्यधिक ठूलो संख्याको सहभागिता रहेको थियो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको सहभागितामा यो संविधान जारी गरिएको हो । संविधान जारी गर्दाका बखत संविधान सभामा रहेका कूल सदस्य संख्या ५९८ मध्ये ५३७ ले हस्ताक्षर गरेका थिए र हस्ताक्षर नगर्नेहरू त केवल ६० जना मात्र थिए । कूल सदस्यहरूमा १६९ रहेका जनजाति समूहबाट केवल १२ जनाले मात्र हस्ताक्षर नगरेका हुन् नि ! ३२ जना थारू सदस्यहरू मध्ये २३ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए र हस्ताक्षर नगर्नेहरू केवल ९ जना मात्र थिए । अहिले मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा गर्नेहरूले कूल १३० मधेसी मूलका सदस्यहरूमध्ये ९१ जनाले हस्ताक्षर गरेका र नगर्नेहरू ३९ जना थिए भन्ने कुरा किन नबुझेका होलान् !? १३ जना मुस्लिमहरूमा ११ जनाको हस्ताक्षर थियो । ३७ जना दलितहरूमा केवल १ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । यस्तै, १७७ जना महिलाहरूमा १५४ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए र २२ जनाको मात्र हस्ताक्षर थिएन ।
संविधानप्रति आफू असहमत छौं भनेर दावी गर्नेहरू (जुन अत्यन्त सानो संख्यामा छन्) ले समेत जारी संविधानले तय गरेका प्रकृया अनुसार विगतमा संसदभित्रको महत्वपूर्ण प्रकृयामा प्रायः सामेल भैसकेको कुरालाई हेर्ने हो भने, संविधानप्रति असहमतहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । संसारका अत्यन्त लोकतान्त्रिक भनिएका र मानिएका मुलुकहरूले आफ्ना देशहरूमा संविधान जारी गर्दाको अवस्थालाई सम्झने हो भने हामीले जारी गरेको संविधान विधि, प्रकृया र अन्तर्वस्तुका हिसावले अत्यन्त लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । अर्थात्, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्माण गरिएको यो संविधानको हैसियत र महत्वलाई बुझ्नु जरूरी छ ..।
(२) संविधान गतिशील दस्तावेज हो । राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन अर्थात् शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । जारी संविधान संशोधन अभ्यासका आधारमा, अनुभवका आधारमा र औचित्यका आधारमा हुनसक्छ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाउनेहरूले यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझ्नु जरूरी छ ।
(३) संविधान संशोधन हुनसक्छ, गर्न सकिन्छ । तर कसरी ? अहिलेको संविधानमै गरिएको किटानी व्यवस्था अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसै अनुसार प्रकृयालाई चलाउन सकिन्छ, त्यस आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । संविधानका कुनै पनि धारा वा व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर योभन्दा अर्को विधि वा “राजनीतिक बार्गेनिङ” गरेर निश्चित राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूका बीचमा “मोलतोल” गरी संविधान संशोधनको कुरा गरिन्छ भने त्यो कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न । यस्तो प्रयत्न प्रकारान्तरले विगतमा संविधान जारी गर्न नदिने, जारी भैसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने, जारी भएको संविधानलाई च्यात्ने–जलाउने आपत्तिजनक भनाइलाई नै निरन्तरता दिने उद्देश्यद्वारा निर्देशित त होइन ?
(४) अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्नेहरूले (खासगरी गठवन्धन र त्यसमा आधारित भएर सरकारमा पुगेका वा पु¥याइएकाहरूले) संविधानको संशोधनका विषयहरू के के हुन् औपचारिक रूपमा अघि सारून् । तर यतिवेलासम्म उनीहरूले ती विषयहरूलाई औपचारिक रूपमा अघि सार्न सकेका छैनन् । अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले उछाल्ने काम गरिएको छ ।
(५) अहिले संशोधनका लागि जे जस्ता विषयहरू बाहिर ल्याइएको छ, ती विषयहरू अत्यन्त आपत्तिजनक छन् । जस्तो – अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदहरू– संवैधानिक अंगहरूको प्रमुख पदहरूमा समेत ल्याउन सकिने, अहिलेको सीमांकन हेरफेर गरिनुपर्ने, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने आदि विषयहरूलाई जसरी सार्वजनिक गरिएको छ, ती आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हीत विपरित छन् । संविधान संशोधन मार्फत ल्याउन खोज्नु घोर आपत्तिजनक छन् र किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने विषयहरू हुन् ..।
(६) अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्नेहरूले जे जस्ता विषयहरू र जसरी उठाइरहेका छन्, त्यो यही संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत नभएर राजनीतिक मोलतोलका आधारमा राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ का आधारमा संविधान सभाले बनाएको संविधान र त्यसको संशोधन सम्बन्धी प्रावधान विपरित छ । यस्तो कुरा हिजो संविधान जारी गर्नै नदिने र जारी भैसकेपछि कार्यान्वयन हुनै नदिने षडयन्त्रपूर्ण चालवाजीको निरन्तरता होइन भनेर कसरी भन्ने ?
संविधान संशोधनका विषयमा कुरा उठाउनेहरूले माथि उल्लेख गरिएका प्रशङ्गसहित बुझ्नुपर्छ !


सम्बन्धित शीर्षकहरु

खुल्ला पोस्ट

ओमीक्रोनको कारण तोकिएको परिक्षाहरु स्थगित हुँदै शिक्षालयहरु पनि बन्द हुने क्रममा ……!

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले संचालन भइरहेका र हुने सबै तहका परीक्षाहरू स्थगित गरेको छ ।

काठमाडौं : वरिष्ठ गायक राम कुमार साय्‌मिको जित:योम्ह मय्‌जुको मिखा छं ल्वाका नामक नेपालभाषाको गीतको आज