संविधान संशोधनको बखेडा

मंसिर १२, २०७३

santosh dahal
सन्तोष दाहाल
धेरै लामो युग र समयको प्रतीक्षा र दुइदुइ पटकको संविधान सभाको फलस्वरूप नेपालीहरुले आफैंले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुबाट निर्मित नयाँ संविधान जारी भएकोपनी यतिबेला १४ महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ।यश ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालीहरुले ज्यादै ठूलो त्याग,तपस्या र बलिदान गर्नुपर्यो।संविधान जारी त भयो,तर पछिल्लो समय यहि संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न अड्चन र जटिलताहरु उत्पन्न भएको देखिएको छ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको यो संविधान सर्वदलीय सहमतीमा हस्ताक्षर गरि महामहिम राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो।विशेष गरि नेपालका तीन ठुला दलहरुले सहमती गरेर सर्वस्वीकार्य संविधान भनेर भनिए तापनी संविधान जारी भएपश्चात विभिन्न क्षेत्रहरुबाट निराशा र असन्तुष्टिका भावहरु पैदा हुन थाले । नेपालको आन्तरिक बिषयलाई लिएर छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी लगायो।नेपालमा भीषण मधेस आन्दोलनको आगो दन्कियो ,
आततायी टिकापुर घटना घट्यो।यश संविधानप्रती तीव्र असन्तुष्टि भएर नि यश किसिमका घटनाहरु घटेका छन।संघीयता,धर्म निरपेक्षता,सिमांकन लगाएतका बिषयमा धेरै बिबादहरु उत्पन्न भएका छन।यही बिबादले गर्दा नेपालको बर्तमान अवस्थामा अत्यावश्यक रहेको आवधिक निर्वाचन पनि ओझेलमा परेको छ र यसको मिति निर्धारण अनिश्चित बन्न पुगेको छ।

जनमत बुझ्ने मुख्य आधार भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो।यहाँ संविधान संशोधनको मुल मुद्दालाई लिएर यो माग पूरा नगरेसम्म चुनाव हुन सक्ने स्थिति देखिदैन।विभिन्न अनुसूची,धारा,र बुदाहरुमा संविधान संशोधन गर्नका लागि बर्तमान सरकारका प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु लचिलो हुनसक्ने देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने यो सर्वस्वीकार्य संविधान भएकोले कुनै पनि हालतमा संशोधन हुन नसक्ने बताउदै आएको छ।संवैधानिक हिसाबले आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय,प्रदेशीय र संघीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ।तर यसका लागि संविधान संशोधनको मुद्दाले बाटो छेक्ने देखिएको छ।

यद्यपि संविधान संशोधन गर्नको लागि संविधान सभामा भाग लिएका सबै दलहरुको मतैक्य आवश्यक पर्छ।अहिलेको बर्तमान राजनीतिक बैचारिक मतभेदको हिसाबले हेर्दा निर्वाचन र अन्य आवश्यक कार्य्दिशाहरु अनिश्चित बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
संविधानको बिषयमा विभिन्न बुदामा असहमति जनाउदै आएका मधेशकेन्दृत दलहरुको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि चुलिदै गएको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी दलहरुको सहमतिबिना संविधान संशोधन हुने सम्भावना शुन्य नै देखिन्छ।कथंकदाचित त्यस्तो काम गरियो भने यसले नेपाली राजनीतिक बृत्तमा नकारात्मक हलचल र तरंग उत्पन्न गराउछ र यसले अनुकुल नतिजा दिन सक्दैन।संविधान सभाका ९० प्रतिशत सभासदले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानमा त तीव्र असन्तुष्टि देखियो भने यसबाट एमाले र मधेसबादी घटकहरुलाइ अलग गरि संशोधन गर्दा त झन यसले कुन वातावरण सिर्जना गर्ला?
एकातिर घोषित मितिमा आवधिक निर्वाचन गरि मुलुकलाइ बिकेन्द्रीत गर्नका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा बाधक बनेको छ भने अर्को्तिर प्रदेश बिभाजनको जटिलता गुजुल्टिंदो छ।कुन क्षेत्र कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने बिषयमा सर्वब्यापी रुपमा बिबाद भैरहेको छ।बर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको ९महिले म्यादी सरकारले यो समस्यालाइ तत्काल रुपमा समाधान गरि अगाडि बढिहाल्न सक्ने स्थिति देखिदैन।यसबाट यो सरकारको बिश्वस्नियता माथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने देखिन्छ।रोल्पा,गुल्मी,अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरुलाइ ५नम्बर प्रदेशबाट अलग गर्ने भनी गरिएको निर्णयका बिरुद्दमा लिवाङमा बिरोध र्याली निकालिएको छ भने पुर्वी क्षेत्रमा सिमांकनको बिषयमा लामो समयदेखी रहेको असहमतिको पनि अझैसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन।

यश बिषयमा विज्ञहरूसहित राजनीतिक दलका नेताहरुले सामुहिक छलफल गरेर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु अति नै आवश्यक छ।
स्थानीय,संघीय र प्रदेश निर्वाचन भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दछ।घोषित समयमा यी कार्यहरु सम्पन्न हुन सकेनन भने मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्न सक्ने र बिगतका संवैधानिक उपलब्धिहरु पनि गुम्न सक्ने खतरा देखिन्छ।यस्तो अवस्थामा सम्पुर्ण राजनीतिक शक्तिहरु जिम्मेवारीपुर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएर अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ।एउटै संविधान संशोधनको बिषयमा मात्र अल्झिएर बस्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न र मुलुकलाई नया ढंग र शिरावाट अघि बढाउन यो सरकार मात्र होइन,सबै राजनीतिक शक्तिहरु असफल भएको नेपाली जनताले महसुस गर्नेछन।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

खुल्ला पोस्ट

समाज सेविलाई सम्मान :

पुर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री बामदेव गाैतम र पुर्ब उपराष्ट्रपति परमानन्द झा द्वारा सम्मान तथा मायाको

एउटा नयाँ अभियान, जसले देशको अखण्डता र स्वाभिमा बचाउन सक्छ …….”Call to Government of India”

नेपालको खस्कंदो राजनितिक अवस्था, राजनितिक दलहरुको मनपरि निर्णय, भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारका बिभिन्न पदाधिकारीहरु, कीं कर्तब्य बिमुढको